२७ गावातील नागरिक नवीन कर आकरणीच्या प्रतीक्षेत ; घोषणा मात्र अधिसूचना नाही

डोंबिवली ( शंकर जाधव )

२०१५ पासूनची करआकरणी करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेला दिले असून याचे २७ गावातील नागरिकांनी आभार मानले. मात्र अद्याप शासनाकडून तशी अधिसूचना निघाली नसल्याने मालमता कर भरावा असे पालिकेचे म्हणणे आहे.या परिस्थितीमुळे गावकरी संभ्रमात असून नवीन करआकारणीबाबत शासन कधी अंमलबजावणी करतील असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

२७ गावातील नागरिक सत्यवान म्हात्रे यासह अनेकांनी बुधवारी पालिकेच्या ई प्रभाग क्षेत्र कार्यालयात नवीन आकरणी बाबत विचारणा केली असता यासंदर्भात शासनाची अधिसूचना आली नसल्याचे सांगण्यात आले.एकीकडे २७ गावतील नागरिकांना कर आकारणी देण्याचे आश्वासन दिले असून दुसरीकडे मात्र याबाबतची अधिसूचना अद्याप कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेला दिली नाही.मुख्यमंत्री शिंदे यांनी २७ गावातील नागरिकांना कर आकरणीसंदर्भातील दिलासा दिला असल्याने त्यांचे गावकऱ्यांनी आभार मानले आहेत.आता या अधिसूचना कधी निघणार ? त्यांची अंमलबजावणी कधी केली जाईल असा प्रश्न गावकऱ्यांना पडला आहे. लोकसभेची निवडणूक असल्याने काही दिवस अधिसूचना निघणार नसल्याने आम्ही नवीन करआकरणी करता थांबायचे का ? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

याबाबत कर निर्धारण विभाग उपायुक्त स्वाती देशपांडे यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या,नवीन कर आकरणी बाबत शासनाकडून अधिसूचना आली नाही. मालमत्ता करथाकबाकीदारांना जप्तीची नोटीस बजावली असली तरी तशी कारवाई अधिसूचना येईपर्यत कारवाई करणार नाही.तरी नागरिकांनी मालमत्ता कर भरावा असे आवाहन प्रशासनाकडून केले आहे.

2015 मध्ये ज्या दराने मालमत्ता कराची बिले देण्यात येत होती तिच आकारणी कायम करा असा आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांचे पालिका आयुक्तांना आदेश दिला आहे. या निर्णयाने गावातील जनता आनंदी झाली असून संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आभार मानले आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण व खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी संघर्ष समितीची बाजू घेऊन आपले मत मांडले होते.त्यामुळे 27 गावातील ग्रामस्थांना मालमत्ता करा बाबत चांगला दिलासा मिळालेला असून यामुळे गावाकऱ्यांचा 900 ते 1000 कोटी कर भरण्यापासून दिलासा मिळालेला आहे. बैठकित मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त यांना आदेश दिला की महानगरपालिकेने कर वसुलीसाठी कोणत्याही नोटीस किंवा जप्ती वॉरंट नोटीस 27 गावातील मालमत्ताधारकांना काढण्यात येऊ नये. त्यानुसार् गुरुवारी ठरल्याप्रमाणे 2015 साली जो मालमत्ता कर ग्रामपंचायत आकारात होती, तोच कर आज पर्यंत कायम ठेवून मालमत्ता धारकांना कराची बिल पाठवण्यास केडीएमसी आयुक्त यांना सूचना दिल्या होत्या.