रिअल ईस्टेट

Property : …तर तुम्हाला मालमत्तेचा ताबा मिळण्यासाठी कायदेशीर समस्या…

मालमत्तेच्या विभाजनाच्या वेळी, गावात राहणारे काका-काकू मालमत्तेवर आपला हक्क सोडत नाहीत आणि संपूर्ण मालमत्तेवर दावा करतात

भारतात बऱ्याच राज्यात अजूनही एकत्र कुटुंब संस्कृती आहे जिथे मोठी कुटुंबे अनेक पिढ्या एकत्र राहतात पण आता काळ हळूहळू बदलत आहे. मोठ्या एकत्रित कुटुंबाऐवजी फक्त लहान विभक्त कुटुंबे दिसू लागली आहेत. अशा परिस्थितीत अनेकदा मालमत्तेचे वाद होतात. जवळपास प्रत्येक तिसऱ्या कुटुंबात मालमत्तेवरून वाद होतात. विशेषत: एखादी व्यक्ती नोकरीनिमित्त शहरात राहत असेल किंवा शहरवासी असेल तर त्याला गावातील जमिनीवर दावा करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक लोक कामानिमित्त शहरात येतात आणि आपले घर किंवा जमीन सांभाळण्यासाठी गावात राहतात. मालमत्तेच्या विभाजनाच्या वेळी, गावात राहणारे काका-काकू मालमत्तेवर आपला हक्क सोडत नाहीत आणि संपूर्ण मालमत्तेवर दावा करतात. अशा परिस्थितीत, तुमच्याकडे कोणते पर्याय आणि अधिकार आहेत आणि मालमत्तेची मालकी कशी मिळवायची ते जाणून घ्या. सदर बाबतीत प्रथम न्यायालयात खटला दाखल करावा. लक्षात घ्या की कोणत्याही मालमत्तेच्या भागधारकांवर खटला भरला जाऊ शकतो. या खटल्याची फी फक्त 500 रुपये असून न्यायालयात दाखल करण्यापूर्वी काही कागदपत्रे आवश्यक असून उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणी करणेही बंधनकारक आहे.

कायदेशीर वारसाचा आयडी पुरावा
मालमत्तेच्या तपशीलांसह मालमत्तेच्या सर्व टायटल डीडची प्रमाणित प्रत
मालमत्तेचे मूल्यांकन
कायदेशीर वारसाचा जन्म आणि निवासी पत्ता
वारसाचे रहिवासी प्रमाणपत्र
मृत मालकाचे मूळ मृत्यू प्रमाणपत्र
मृत व्यक्तीचे रहिवासी प्रमाणपत्र

तुमच्या वडिलांच्या किंवा आजोबांच्या मृत्यूनंतर 12 वर्षांनी मालमत्तेच्या विभाजनासाठी दावा दाखल करणे आवश्यक आहे. भारतातील मालमत्ता कायद्यानुसार जर तुमच्या काकांनी 12 वर्षांपासून मालमत्तेचा उपभोग घेतला असेल किंवा 12 वर्षांपासून मालमत्तेवर मक्तेदारी असेल तर तुम्हाला मालमत्तेचा ताबा मिळण्यासाठी अनेक कायदेशीर समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते.

मालमत्तेच्या विभाजनासाठी खटला दाखल करण्याव्यतिरिक्त तुम्ही विभाजन डीडीद्वारे मालमत्ता विभाजित करू शकता. यानुसार, मालमत्तेचे विभाजन हे सह-मालकांच्या परस्पर संमतीने होते, परंतु त्यासाठी स्टॅम्प पेपरवर डीड लिहून सब-रजिस्ट्ररच्या कार्यालयात नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या डीडमध्ये विवादाचे निराकरण आणि तोडगा, विभाजनानंतर कोणाचा हिस्सा आहे, टायटल डीडचे उत्पादन, सर्व परिस्थितींचा उल्लेख आणि विद्यमान कायद्यांबद्दल माहिती यासारख्या माहितीचा समावेश असावा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *